Small Business News Saturday 3-17-18


सिविल सेवा (प्रारंभिक परीक्षा) 2018 के लिए भारत के संविधान के अति महत्त्वपूर्ण प्रावध


सिविल सेवा (प्रारंभिक परीक्षा) 2018 के लिए भारत के संविधान के अति महत्त्वपूर्ण प्रावध

संसद में विधायी प्रक्रिया:

1. धन विधेयक और कुछ वित्त विधेयकों को छोड़कर कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरम्भ हो सकेगा, लेकिन कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा तभी पारित समझा जाएगा जब उस पर, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दोनों सदन सहमत हो गए हैं और संसद में लंबित कोई विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत या समाप्त नहीं होगा तथा इसी प्रकार राज्यसभा में लंबित एसा विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है वह लोकसभा के विघटन पर व्यपगत या समाप्त नहीं होगा.

2. जो विधेयक लोकसभा में लंबित है, या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है वह लोकसभा की विघटन पर व्यपगत या समाप्त हो जाएगा, किन्तु यदि एसे विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक की सूचना दिए जाने…

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Indian Navy considers adding 3 more French subs to its fleet


Indian Navy may consider the option for producing next line of three submarines from France. But any decision to this regard will only happen after the completion of its ongoing Scorpene submarine project. French firm DCNS is already building six Scorpene submarines in the Mumbai based defence public sector undertaking Mazagaon Dock Limited.

“Yes, there are speculations and even demand to have three additional submarines in MDL. Since we already have production line set up along with expertise, other options can be looked into. But first, existing submarine project should complete on time,” Vice Admiral Srikant said on the sidelines of the launch of a special series on the Indian submarines on Discovery Channel.

During French President Emmanuel Macron’s visit to India last week, both countries discussed the issue of having additional submarines for Indian Navy. France has been pushing for the programme, but its Presidential polls had put the…

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Second, Third Scorpene Submarines for Indian Navy are undergoing Sea Trials


The second and third of the six Scorpene-class submarines, part of Project-75 of the Indian Navy, are undergoing sea trials while the rest are under construction, a senior naval officer today said.

Interacting with reporters during an event at Kota House in Delhi, Commandant of National Defence College Vice Admiral Srikant also said the air independent propulsion (AIP) indigenous system for submarines, on which the DRDO is working, will go for marine testing.

He was speaking at the launch of a teaser of ‘Breaking Point: Indian Submariners’, a four-part series which will air on the Discovery Channel on March 19.

“The second and third of the six Scorpene-class submarines are undergoing sea trials while the fourth, fifth and the sixth are under construction. We want to focus on first getting all these submarines commissioned, before going in for more submarines,” Vice Admiral Srikant said.

Prime Minister Narendra Modi had on…

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Indian Air Force Lists Russian S-400 Air Defense System as Top Priority


The Indian Air Force (IAF) has told the parliamentary panel on defense that the procurement of the S-400 air defense system developed by Russia holds prime importance in its efforts to tackle possible threats from China and Pakistan.

“Requirement of fighter aircraft is our first priority. Next is the long-range SAM S-400 system for which we have bet. That would substantially change our posture both towards northern adversary as well as towards western adversary,” reads the statement put forth by the IAF before the Parliamentary panel for defense.

The parliamentary panel, on its part, has recommended that funds towards the procurement of S-400 systems be made during the year as per the demand by the IAF.

India and Russia have been working on the final commercial contract since October 2016, when the two sides concluded an intergovernmental agreement for the procurement of five S-400 systems and four stealth frigates by…

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DRDO to provide New Quick-Reaction Air Defense Missile System to Indian Army


According to the India Today newspaper website, Indian army looks to acquire a new air defense systems offering better performances than foreign products. The DRDO (Defence Research and Development Organization) of India has accepted to develop a new type of air defense missile system.

The Indian army would like to acquire new missile systems to equip eight regiments of Quick Reaction-Surface to Air Missiles. According to the needs of the army, the new missile should have the ability to destroy aerial target at a maximum range of 20 km. The goal of the Indian Army is to replace the old Soviet-made SA-8 OSA-AK which was developed 40 years ago.

The SA-8 is a Soviet-made mobile air defense using a 6×6 truck chassis designated BAZ-5937. SA-8 Gecko is armed with 6 missiles ready to fire, mounted on the roof of the vehicle. Missile is tracked by radio-command guiding system. Engagement range…

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संघ-राज्य वित्तीय संबंध


संघ-राज्य वित्तीय संबंध (Part 1) :

भारत में संघ और राज्यों के बीच राजस्व/करों का वितरण (Distribution of revenues between Union and the States in India) :

भारत के संबंध में विद्वानों में इस बात को लेकर कई विवाद रहे हैं कि क्या भारत एक “संघीय व्यवस्था वाला राज्य” है या नहीं? लेकिन, जब हम किसी “संघीय राज्य” की विशेषताओं को देखते हैं तो पाते हैं कि इन विशेषताओं में से एक “संघ और उसकी इकाइयों के बीच” राजस्व के वितरण की व्यवस्था भी है. किसी भी संघीय राज्य में हमेशा शक्तियों का वितरण होता है.

भारत के संविधान में करों के वितरण के बारे में उल्लेख है जहाँ राज्यों को करों को एकत्रित करने की विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं और करों के संबंध में अन्य विशेष शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं.

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) में तीन सूचियों का उल्लेख है जिनके नाम…

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पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान


पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान:

भारत के संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में यह निर्देश है कि “राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उनको एसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों. इस निर्देश के अनुसरण में भारत सरकार ने 73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और भाग 9 में इसके लिए उपबंध किया है.

संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उपबंध किया गया है. इस पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है.

ग्राम सभा:

अनुच्छेद 243 में दी गयी परिभाषा के अनुसार किसी ग्राम पंचायत के पंचायती क्षेत्र में आने वाले गाँव/गाँवों में जितने लोग निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत हैं, उनका समूह ही ग्राम सभा कहलाता है. राज्य सरकार…

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